केही समयपहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चितवन भरतपुरमा भएको एक कार्यक्रममा नेपालमा थप बीस हजार स्वास्थ्यकर्मी चाहिएको बैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको बताएका थिए।
४-५ हजार डाक्टर सहित कम्तीमा बीस हजार स्थायी बिज्ञापन नखोलेसम्म स्वास्थ्यसेवामा देखिएको बर्तमान समस्या समाधान नहुनेमा आफू प्रष्ट रहेको बताउँदै उनले अब यतातर्क सोच्ने बताएका थिए।

अहिले, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट उमेश श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पुगेका छन् । उनले अध्ययनपछि बताएको भनेका योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुन टेबलमुनी छ कसैलाइ थाहा छैन।

तर, मन्त्रीको बोलीलाई जिस्काउने गरि लोकसेवाका बिज्ञापन खुलिरहेका छन् ।
केही पहिले गण्डकी प्रदेशले जम्मा दुइ जना मेडिकल अधिकृतको बिज्ञापन खुलाएको थियो।
लोकसेवा आयोगले गोरखापत्रमा बिज्ञापन प्रकाशित गर्दै खुल्लातर्फ जम्मा बीस जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी माग गरेको हो।
कोरोना महामारीको समयमा “स्थायी चिकित्सकको आवस्यकता राज्यलाई भएको छ” भनेर भनिरहने जिम्मेवार निकायले ब्यवहारमा भने ठिक उल्टो गरिरहेको छ।
सरकारको यो बिभेदपुर्ण ब्यवहारको लागि स्वयं अगुवा सरकारी चिकित्सकनै जिम्मेवार रहेको धेरैले बताउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्यतर्फको सचिव पाएपछी डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मीका धरातलीय समस्या पहिचान गरि समाधानका निम्ति पहल लिने बिश्वास लिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपुर्ण ब्यवहारले युवा चिकित्सकको मनोबल घटाएको भन्नेमा लगभग सबै एक स्वर छन् ।
“कोरोना महामारीको दौरान देखिएको अवस्थाबाट पनि केही नसकिने हाम्रो जिम्मेवार निकायले स्वास्थ्यकर्मीको महत्त्व कहिले बुझ्ला”? भन्दै धेरैले संजालमा पछिल्लो बिज्ञापनपनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।