गोविन्द केसीले राज्यको नीति निर्माणमा शैक्षिक तथा मेडिकल माफियाहरूको हस्तक्षेप भएको भन्दै सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका छन्!

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरूको स्वार्थमा आयोगलाई तहसनहस बनाउन लागेको भन्दै उनले चेतावनी दिएका हुन्। 

उनले राज्यको नीति निर्माणमा शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरूको हस्तक्षेप रोक्न माग राखेका छन्। 

डा. केसीले चार बुँदामा आफ्नो मागहरू राखेका छन्। ती मागहरू पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका हुन्

यस्ता छन् माग:
१. राज्यको नीति निर्माणमा आरजु देउवालगायतका शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरूको हस्तक्षेप तत्काल रोकियोस्। माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि कार्तिक २५ गते बोलाउन लागिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक रद्द गरियोस्। पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस्।

२. बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन सुरू गरियोस्।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस्।

४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्। अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरू भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरू गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस्।

२०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारूकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस्। हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस्।