बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरेको घोषणा लगत्तै यसका लागि प्रस्ताव गरिएको दरबन्दीलाई लिएर चौतर्फी बिरोध सुरु भएको छ।

मन्त्रालयका लागि विभिन्न १७ पदमा २५ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा प्रशासन सेवा तर्फको सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सकको समेत दरबन्दी राखिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयका बिषयगत दक्षता राख्ने चिकित्सकलाई एउटापनि दरबन्दी नछुट्टयाइएको भन्दै आलोचना भएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले सचिवका लागि प्रशासन तर्फको सचिव राख्न नहुने र अन्य पदमा पनि चिकित्सकको दरबन्दी राख्नु पर्ने भन्दै स्वास्थ्य सेवा तर्फका कर्मचारीले विरोध गरेका छन्। सरकारी चिकित्सक संघदेखि स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्धन संघसम्म छन्।

‘मन्त्रालय प्रस्तावको विषय स्वागत योग्य छ तर स्वास्थ्य जस्तो निकै प्राविधिक तथा मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवालाई गैर स्वास्थ्य समूहको र स्वास्थ्य विधा बारे ज्ञान नै नभएका अप्राविधिक नेतृत्वको हातमा सुम्पिन खोज्नु हास्यास्पद, गैर जिम्मेवार एवं खेदपूर्ण छ,’ सरकारी चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।

संघले स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी कायम गर्दा स्वास्थ्य सेवाको सदैव मुख्य स्तम्भ रहेको चिकित्सकहरुलाई नजर अन्दाज गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ‘अनेक सेवा समूह राख्ने तर स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने चिकित्सक समूहलाई भने नीति निर्माणको तहबाट नियोजित रुपमै अलग्याउनु निकै खेदपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघले गल्तीलाई सच्याउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाकै विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुपर्ने र अन्य सेवा समूह जस्तै मेडिकल अधिकृतदिख विशेषज्ञ चिकित्सकसम्मलाई मन्त्रालय, विभाग देखि महाशाखा तथा शाखामा दरबन्दी राख्न माग गरेको छ।
सामाजिक संजाल ट्विटरमा डा अभिशेकराज सिंह लेख्छन्-“चिकित्सकको दरबन्दी रहित संसारकै पाहिलो स्वास्थ्य मन्त्रालय !
बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरेछ तर उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीमा भने चिकित्सकहरुको लागि कुनै दरबन्दी छैन ।
उहाँहरुले कस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिकल्पना गर्नुभएको हो”।
यसैगरी सरकारी चिकित्सक संघका पुर्व अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पान्डेले सरकारको यो प्रस्तावमा आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट रहेको बताए।
कोरोनाकालमा चिकित्सकको योगदानको समाजमा चौतर्फी प्रसंसा भएपनी नीतिनिर्माताहरुले चिकित्सकहरुलाइ हरेकपल्ट निरुत्साहित गर्ने कदमहरु ल्याउँदै आएका छन् ।