स्वास्थ्यमा राज्यको करोडौं लगानी छ !
राज्यले स्वास्थ नि :शुल्क भनिरहेको छ !
स्वास्थ चाैकी , स्वास्थ ईकाइ, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी लगायत जिल्ला अस्पताल ,सामुदायीक अस्पतालमा राज्यले करोडौं लगानी गरिरहँदा पनि जनताले किन स्वास्थ सेवा लिन सकेको छैनन् ?
प्रश्न सामान्य छ!
यहि एक प्रश्नकै वरिपरि हाम्रो समग्र स्वास्थ्यको “धरातलीय यथार्थ” लुकेको छ!
घुम्दैफिर्दै उहि प्रश्न ठोक्किन्छ,
करोडौं-अर्बौं लगानी भएतापनी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नसमेत नेपालका जिम्मेवारहरु असफल भइरहेका छन् !
किन होका?
…….
आज भोलि स्वास्थ्य ब्यापारी मुखी भएको छ !
सेवा मुखी कहिले हुने ?
र ,
कसले गराउने ?
जनतालाई राज्यले दिएको सेवाको वारेमा समुदायमा जानकारी कसले दिने ?
स्वास्थचाैकीमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो झोलामा औषधि बोकेर कहिले सम्म हिड्ने ?
स्वास्थ चाैकीमा बिरामी जाँच गर्ने र गेटमा रहेको आफ्नो निजि मेडिकलबाट औषधि दिने अनि रगत परीक्षण कहिले सम्म गर्ने ?
जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीति गर्ने र आफ्नो वडा र पालिका जिल्लाकै स्वास्थ्य अवस्था जनप्रतिनिधिले कहिले सुधार गर्ने ?
स्वास्थमा कार्यरत आमा समूह, महिला स्वयंसेबिका, टोलसुधार समिति ,शिक्षक, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,आदिलाई पनि स्वास्थ चाैकी र अन्य स्वास्थ ईकाईमा उपलब्ध सेवाको वारेमा जानकारी छैन ! यी समाजमा सवै भन्दा बुद्धिजीवी वगमा पर्ने समुदाय हुन् !
सरकारले स्वास्थ्यचौकीबाटै ३५ बढी प्रकारको औसधि पाइनेछ भनेर सार्वजनिक सुचना जारी गर्दैगर्दा पनि सामान्य सिटामोल लिनसमेत नजिकैको निजि मेडिकल पसल जाने /जान बाध्य पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सके कति गज्जब हुन्थ्यो होला है!
यो सोच्नैपर्ने तर कमै सोचिएको पाटोबारे कसले सुन्ला?

स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल भन्दा अरु औषधि पाईदैन भन्न निकै सजिलो छ !
आज सम्म कुनै बुद्धिजीवी गएर स्वास्थ चाैकी र अन्य हस्पिटल को सेवा, समस्या , सुधार गर्न सकिने पक्ष किन सोध खोज गरिदैन ?
स्वास्थ्यचौकीमा मिति सकिन लाएको औषधि आउँछ भन्ने कुरा जनताले भनी रहँदा सुनुवाइ गर्न निकाय मौन किन छ ?
सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यबारे जनचेतना कहिले गराउने ?
कसले गराउने?
……
राज्यले स्वास्थमा गरेको लगानी कतै अधिकांश भन्दा बढी बालुवामा मिसाएको जस्तो भएको त छैन ?
सुनुवाइ कसले गर्ने ?
र ,
कहाँ गर्न ?
अनुगमन कसले गर्ने?
जिम्मेवारी कसले लिने?